November 21, 2026 · Guides
Microfinance Company Kaise Khole? Poori Jaankari (2026)

Microfinance company kaise khole, इसका सीधा जवाब है: भारत में इसके दो कानूनी रास्ते हैं। पहला, Section 8 company बनाकर microfinance करना, जिसमें RBI registration की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कुछ शर्तें पूरी होती रहें। दूसरा, NBFC-MFI, जिसके लिए ₹10 करोड़ का Net Owned Fund और RBI का Certificate of Registration चाहिए। नए promoters, NGO और trust के लिए पहला रास्ता अक्सर ज़्यादा व्यावहारिक रहता है, क्योंकि उसमें बड़ी पूंजी नहीं लगती।
इस लेख में
- दो रास्ते: Section 8 या NBFC-MFI
- Section 8 microfinance company के steps
- NBFC-MFI के steps
- ज़रूरी documents
- RBI के मुख्य नियम
- खर्च किन चीज़ों पर आता है
- Software क्यों ज़रूरी है
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दो रास्ते: Section 8 या NBFC-MFI
दोनों में फ़र्क मोटे तौर पर पूंजी और नियंत्रण का है। नीचे की table से बात साफ़ हो जाएगी।
| बात | Section 8 microfinance company | NBFC-MFI |
|---|---|---|
| RBI registration | नहीं, जब तक चारों शर्तें पूरी हों | ज़रूरी, PRAVAAH portal पर |
| न्यूनतम पूंजी | Companies Act में कोई न्यूनतम सीमा नहीं | ₹10 करोड़ Net Owned Fund |
| Dividend | नहीं दे सकते, पूरा मुनाफ़ा objects में लगेगा | दे सकते हैं, RBI नियमों के अधीन |
| Loan portfolio | सिर्फ़ microfinance loans | कुल assets का कम से कम 60% microfinance में |
| Assets की सीमा | ₹100 करोड़ से कम | कोई ऐसी सीमा नहीं |
RBI के 2025 वाले Registration Directions के paragraph 51 में Section 8 company को छूट मिलती है, बशर्ते वह सिर्फ़ microfinance loans दे, उसके पास Section 8 licence हो, वह public deposit न ले और उसके assets ₹100 करोड़ से कम हों। अगर आपका प्लान इसी में फिट बैठता है, तो हमारा पेज Section 8 microfinance company registration पूरी प्रक्रिया बताता है। बड़े स्तर पर, investors के साथ काम करना है तो NBFC-MFI registration वाला रास्ता देखिए।
Microfinance company kaise khole: Section 8 वाले steps
पूरा काम MCA के V3 portal पर online होता है। हमारे हिसाब से क्रम कुछ ऐसा रहता है:
- पहले प्लान जाँचिए। देख लीजिए कि आप सिर्फ़ ऐसे परिवारों को loan देंगे जिनकी सालाना आमदनी ₹3 लाख तक है, बिना गिरवी के। Gold loan या दुकानदारों को बड़े loan देने का इरादा है तो यह रास्ता नहीं है।
- DSC बनवाइए। हर director और subscriber का DSC चाहिए। Private company के लिए कम से कम दो directors और दो subscribers होने चाहिए।
- SPICe+ Part A में नाम reserve कीजिए। Fee ₹1,000 है और approve होने के बाद नाम 20 दिन तक reserve रहता है। नाम में Foundation, Forum, Association, Council जैसा कोई शब्द होना चाहिए।
- INC-13 में MoA बनाइए। इसमें charitable objects, मुनाफ़ा सिर्फ़ objects में लगाने की बात और dividend न देने की शर्त लिखी जाती है। साथ में अगले तीन साल की आमदनी और खर्च का अनुमान भी लगता है।
- SPICe+ Part B (INC-32) फ़ाइल कीजिए। इसी एक application में Rule 19 के तहत Section 8 licence और incorporation दोनों माँगे जाते हैं। Professional का declaration (INC-14) और हर applicant का declaration (INC-15) भी इसी के साथ जाता है।
- AGILE-PRO-S भरिए। इससे bank account खुलता है और EPFO, ESIC registration हो जाता है।
- Certificate मिलने के बाद। Incorporation certificate के साथ PAN और TAN आ जाते हैं। 30 दिन के अंदर पहली Board meeting कीजिए और पहला loan देने से पहले credit policy, pricing policy और KYC policy Board से पास करवाइए।

NBFC-MFI के steps
यह रास्ता लंबा है और इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है।
- SPICe+ के ज़रिए private limited company बनाइए, जिसके objects में lending और microfinance हो।
- Share capital के ज़रिए ₹10 करोड़ का Net Owned Fund लाइए, जिसे statutory auditor certify करेगा।
- Pricing policy, 50% repayment वाली policy, KYC और fair practices policy, और तीन साल का business plan तैयार कीजिए।
- RBI के PRAVAAH portal पर Certificate of Registration के लिए आवेदन कीजिए और RBI के सवालों का जवाब दीजिए।
- CoR मिलने के बाद RBI-मान्य SRO की membership लीजिए और credit bureaus से जुड़िए।
RBI ने processing के लिए कोई तय समय नहीं रखा है। Documents पूरे और साफ़ हों तो मामला जल्दी निपटता है।
ज़रूरी documents
Section 8 route के लिए आम तौर पर ये चाहिए:
- हर director और subscriber का PAN, Aadhaar, passport size photo, हाल का bank statement या बिजली-पानी का bill, DIR-2 consent और DSC।
- Registered office के लिए दो महीने से पुराना न हो ऐसा utility bill, notarised rent agreement या ownership proof, और मालिक का NOC।
- Section 8 licence के लिए objects का draft, तीन साल का income और expenditure अनुमान, INC-14 और INC-15 declarations, और credit policy का draft।
सबसे आम गड़बड़ी है PAN, Aadhaar और DSC में नाम या पते का मेल न खाना। फ़ाइल भेजने से पहले यह एक बार ज़रूर मिला लीजिए। ज़्यादा विस्तार से अंग्रेज़ी में पढ़ना हो तो हमारा लेख how to start a microfinance company in India देखिए।
RBI के मुख्य नियम, आसान भाषा में
Company खुलने के बाद असली काम loan देने का है, और वहाँ RBI के कुछ नियम हर हाल में मानने होते हैं।
- Microfinance loan किसे कहेंगे: ऐसा loan जिसमें कोई गिरवी या collateral न हो और परिवार की सालाना आमदनी ₹3,00,000 तक हो। परिवार का मतलब है पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।
- 50% की सीमा: परिवार की सारी किस्तें मिलाकर, पुराने loans समेत, महीने की घरेलू आमदनी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकतीं। मान लीजिए किसी परिवार की आमदनी ₹16,000 महीना है, तो सारी EMI मिलाकर ₹8,000 से ऊपर नहीं जा सकतीं।
- Pricing policy: RBI कोई fixed ब्याज दर तय नहीं करता। Board को pricing policy पास करनी होती है, जिसमें ब्याज और बाकी charges की ऊपरी सीमा हो।
- Prepayment पर कोई charge नहीं: borrower समय से पहले loan चुका दे तो उससे penalty नहीं ली जा सकती।
- Recovery के नियम: सुबह 9 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद वसूली के लिए फ़ोन करना harsh practice माना जाता है।
Section 8 company के लिए ₹3 लाख वाली परिभाषा और 50% की सीमा तो छूट की शर्त में ही लिखी है। Pricing और recovery वाले नियम मुख्य रूप से NBFCs के लिए हैं, फिर भी हम हर client को इन्हें अपनाने की सलाह देते हैं।

खर्च किन चीज़ों पर आता है
Section 8 company खोलने में सरकारी खर्च मोटे तौर पर इन हिस्सों में बँटता है:
- नाम reserve करने की ₹1,000 fee।
- SPICe+ की fee, जो authorised capital के हिसाब से तय होती है।
- MoA और AoA पर stamp duty, जो हर राज्य में अलग है।
- हर director और subscriber के DSC का खर्च, जो अलग से लगता है।
इसके अलावा loan देने के लिए पूंजी चाहिए, जिसका अनुमान आपकी तीन साल की projection में दिखना चाहिए। NBFC-MFI में सबसे बड़ा हिस्सा ₹10 करोड़ का Net Owned Fund है, जिसके आगे बाकी खर्च छोटे पड़ जाते हैं। आपके राज्य के हिसाब से stamp duty का अंदाज़ा हम consultation में बता देते हैं।
Software क्यों ज़रूरी है
Microfinance company kaise khole, यह समझने के बाद अगला सवाल रोज़ के काम का है। पहले सौ borrowers तक register और Excel से काम चल जाता है। उसके बाद हर परिवार की आमदनी, पुरानी EMI, 50% वाली जाँच, loan card और रोज़ की collection का हिसाब हाथ से रखना मुश्किल हो जाता है, और गलती की कीमत आपकी RBI छूट पर पड़ सकती है।
Taxhint का microfinance software ₹15,000 से शुरू होता है। Demo लेते समय vendor से कहिए कि आपके सामने एक नए loan पर 50% की जाँच करके दिखाए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Microfinance company kaise khole, सबसे आसान रास्ता क्या है?
नए promoters के लिए आम तौर पर Section 8 company वाला रास्ता आसान रहता है। इसमें RBI registration नहीं चाहिए, बशर्ते company सिर्फ़ microfinance loans दे, public deposit न ले और उसके assets ₹100 करोड़ से कम रहें।
Microfinance company खोलने के लिए कितनी पूंजी चाहिए?
Section 8 company के लिए Companies Act में कोई न्यूनतम पूंजी तय नहीं है, लेकिन loan देने लायक पैसा तो चाहिए। NBFC-MFI के लिए ₹10 करोड़ का Net Owned Fund ज़रूरी है।
क्या Section 8 microfinance company को RBI से license लेना पड़ता है?
नहीं, जब तक वह चारों शर्तें पूरी करती है: सिर्फ़ microfinance loans, Section 8 licence, कोई public deposit नहीं और ₹100 करोड़ से कम assets। इनमें से कोई शर्त टूटी तो RBI registration लेना होगा।
Microfinance loan किसे दे सकते हैं?
ऐसे परिवार को जिसकी सालाना आमदनी ₹3,00,000 तक हो, बिना किसी गिरवी के। परिवार की सारी किस्तें मिलाकर महीने की आमदनी के 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्या microfinance company deposit ले सकती है?
नहीं। Section 8 microfinance company public deposit नहीं ले सकती, यह उसकी RBI छूट की शर्त है। NBFC-MFI भी non-deposit-taking होती है।
Registration में कौन से forms लगते हैं?
नाम के लिए SPICe+ Part A, MoA के लिए INC-13, declarations के लिए INC-14 और INC-15, licence और incorporation के लिए SPICe+ Part B (INC-32), और bank account, EPFO, ESIC के लिए AGILE-PRO-S।
Microfinance software कितने का है?
Taxhint का microfinance software ₹15,000 से शुरू होता है। Free demo के लिए +91 93117 95484 पर WhatsApp कर सकते हैं।
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